د. عبد الله معروف
لم يكن إعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير نيته بناء كَنيس في المسجد الأقصى، ثم موافقة حكومة نتنياهو على مقترح وزير التراث عميحاي إلياهو لتمويل اقتحامات المستوطنين للمسجد، مجرد تصريحات عشوائيّة.
بل عكسَ هذا الإعلان نية واضحة، وكشفَ الهدف النهائي لحكومة نتنياهو من كل ما يجري في الأقصى على مدى السنوات الماضية.
في 13 أغسطس/آب الماضي، وخلال إحياء المستوطنين لما يسمّى “ذكرى خراب المعبد”، شهد المسجد الأقصى اقتحامًا غير مسبوق. وأدّى مئات المستوطنين طقوسًا دينية خاصة، بما في ذلك “السجود الملحمي”، وهو الانبطاح الكامل على الأرض.
لاحقًا، أعلن عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف موشيه فيجلين من داخل المسجد الأقصى أن بن غفير سمح رسميًا بأداء هذا الطقس اعتبارًا من ذلك اليوم.
ويمثل “السجود الملحمي” الطقس الديني الثاني من حيث الأهمية في طقوس المعبد، حسب نصوص التوراة، ويأتي بعد تقديم قرابين عيد الفصح الحيوانية.
وفي كلمته، أشار فيجلين إلى أن إسرائيل، التي تتجه يوميًا في حربها في غزة والجبهة الشمالية من فشل إلى فشل، قد نجحت في هذه الحرب نجاحًا إستراتيجيًا واحدًا فقط، وهو تهيئة الظروف لأداء الطقوس الدينية اليهودية داخل المسجد الأقصى، تمهيدًا لبناء “الهيكل الثالث”. وكل ذلك بفضل الوزير بن غفير.
يَعتبر بن غفير، تلميذ الحاخام مائير كاهانا الذي قتل في نيويورك عام 1990، بناءَ الهيكل الثالث مكان المسجد الأقصى هدفًا إستراتيجيًا نهائيًا، وليس مجرد نبوءة دينية.
والفرق بينه وبين من سبقوه، وحتى بينه وبين من يشكلون رأس الحربة في معركة المسجد الأقصى مثل الحاخام يهودا غليك، هو وضوح وصراحة بن غفير في إعلان أهدافه ومحاولة تنفيذها بسرعة، بغض النظر عن العواقب السياسية.
فبينما كان غليك يدعي أن هدف اقتحامات المستوطنين هو “ضمان حرية العبادة لليهود” في المسجد الأقصى، أعلن بن غفير بوضوح أن المطلوب هو نقل السيادة على المسجد الأقصى بالكامل من المسلمين إلى اليهود، وإيجاد كَنيس يهودي في المسجد.
نشرت صحيفة “هآرتس” مؤخرًا مقالًا خطيرًا للصحفَيين: يورام بيري، وغابي فايمان، يكشف أن ما يتحدث عنه بن غفير وأقطاب تيار الصهيونية الدينية ليس مجرد أمنيات، بل هو تخطيط.
وما كان يُسمع في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي عن تحضيرات جماعات متطرفة لأدوات المعبد وملابس كهنة المعبد وكل ما يخصّ المعبد، لم يعد مجرد أحلام وردية لمتطرفين، بل تحوّل إلى وقائع على الأرض.
فقد أصبح تلاميذ غرشون سلمون ومائير كاهانا، ورفقاء سفاح مذبحة المسجد الإبراهيمي باروخ غولدشتاين، على رأس هرم السلطة في إسرائيل، ويتحكمون في مسار الأحداث بشكل واضح.
ولا دليل على ذلك أكبر من الحرب الجارية حاليًا في قطاع غزة، والتي بدأت تمتد إلى الضفة الغربية، وقد تشمل القدس في مرحلة لاحقة.
فنحن اليوم أمام دولةٍ يحكمها من كانوا بالأمس مجرد “متطرفين أصوليين” بعيدين عن التأثير في مسار الأحداث.
والقرار الأخير الذي اتخذته حكومة إسرائيل بتمويل اقتحامات المسجد الأقصى جزء أصيل من هذا التحول الهائل في مسار الأحداث في المسجد.
ومن الخطأ الكبير اكتفاء النظام الرسمي العربي بالاحتجاج والاستنكار والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى.
فالحقيقة الصارخة التي يجب ألا نتعامى عنها اليوم هي أن حكومة إسرائيل نفسها تجاوزت الوضع القائم فعليًا ولم تعد تحفل به.
وحتى تفاهمات كيري التي عقدها النظام الرسمي العربي عام 2015، والتي أعطت فيها اليهود حق زيارة المسجد الأقصى دون أداء طقوس دينية، أصبحت وراء ظهر إسرائيل الجديدة.
بل إنها حين ردت على إعلان بن غفير نيته بناء كنيسٍ في الأقصى بالتأكيد على التزامها بالحفاظ على الوضع القائم، كانت في الحقيقة تعلن أنها باتت ترى أن تأدية الطقوس الدينية كالسجود الملحمي هي جزء من الوضع القائم في نظرها.
لذلك، فإن العمل على حماية المسجد الأقصى من الطموحات الإسرائيلية يستدعي الاعتراف أولًا بأن التهاون في تناول التحذيرات السابقة لما كان يجري في المسجد الأقصى بعين الجدية كان أحد أهم العوامل التي شجعت حكومة إسرائيل لتجاوز كافة الخطوط الحمراء، والكشف عن نيتها الفعلية في المسجد الأقصى، ألا وهي إزالة المسجد وبناء الهيكل.